अझै पनि नेपालमा भौगोलिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, लिङ्गीय आदि बिभेदहरुको अन्त्य हुन सकेको छैन। सामाजिक न्यायको सवालमा राज्य, समुदाय र आमनागरिकको भूमिका स्पष्ट गर्दै सामाजिक साँस्कृतिक रुपान्तरण र आर्थिक उत्पादन, रोजगारी, समृद्धि एवं सुशासनको अभियानबाट जनचेतना वृद्धि गर्दै सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने योजना तयार पार्ने।

श्रमयोग्य व्यक्तिलाई तालिम दिने। स्थानीय स्रोतमा आधारित उत्पादन तथा स्थानियस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न बिउ पुंजी सहयोग दिने। सस्तो ऋण र साधन स्रोतको उपयोग सम्बन्धी योजना तयार पार्ने।

अर्थतन्त्रको पुनः संरचना गर्ने। प्राकृतिक साधन स्रोतहरुको एकीकृत गर्ने। उत्पादन इकाईहरू समुदाय, सहकारी कम्पनीहरुमार्फत विविध स्तर र क्षमताको उत्पादन, प्रशोधन एवं बजारीकरणको स्पष्ट खाका तयार पार्ने। प्रविधिमा आधारित (टेक्नोलोजी बेस्ड) उत्पादनमा जोड दिने।

राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सडक, यातायात, बिद्युतिकरण, खानेपानी, सामुदायिक तथा सबै सार्वजनिक भवनहरुको निर्माण गर्ने। उत्पादनसँग सम्बन्धित सिंचाइ, मलजल, सडक जनजीविकाको विकास, उनीहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, पर्यटन क्षेत्रको सम्बद्ध पूर्वाधारका लागि बृहद योजना तयार पार्ने।

स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र आवश्यक जनसंख्यासहित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने। शिक्षाको गुणस्तरका लागि पाठ्यक्रम, शैक्षिक संस्था, युवाहरुको चाहाना र बजारको आवश्यकताअनुसार विषयहरुको उपलब्धतामा जोड दिने। मूलुकभरी सबै विषयहरु पढ्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने।

संविधानको उपलब्धिको रक्षा गर्ने। यसको कार्यान्वयनका लागि डेलिभरी दिन सक्ने कानून र संरचना निर्माण गरी गणतन्त्र संघीयताको सुदृढीकरण, संविधान संशोधन, न्यायालयको पुनःसंरचना र जनमुखीकरण तर्फ अघि बढाउने।

सबै भाषाभाषीहरूको पहिचान गरी सबैको सम्मान हुने गरी पहिचान सुनिश्चित गर्ने। भाषा संस्कृतिको संरक्षणका हरसम्भव उपायहरू अपनाउने।

राष्ट्रियताको रक्षाका लागि आर्थिक विकास, कूटनीतिक सम्बन्ध, परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिको विकास गर्ने।

जनजीविकाका क्षेत्रमा जनताको अपेक्षाहरू पूरा गर्न, सुशासन कायम गर्न सोही अनुरूपको जनचेतना र संस्कृतिको संयन्त्र निर्माण गर्ने।

सूचना प्रविधि र विकासलाई उत्पादनसँग र सेवा प्रवाहमा जोड्ने। नविनतम खोज र अनुसन्धानका लागि काम गर्ने।

जलवायु परिवर्तन एवं वातावरणसम्बन्धी कामहरूको योजना तयार पार्ने।